संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन

संदेशखाली में ग्रामीणों के खिलाफ कथित अत्याचार से जुड़े मामले में एक बड़ा हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ संसद समिति की कार्यवाही रोक दी है। अदालत ने लोकसभा सचिवालय, पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा है। संसद की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक और स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक और पुलिस थाना प्रभारी को सोमवार को उसके सामने पेश होने का आदेश दिया था। यह नोटिस तब जारी किया गया था जब बालुरघाट से सांसद श्री मजूमदार उस समय पुलिस के साथ झड़प में घायल हो गए थे जब पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सुदूर द्वीप का दौरा किया था।