छत्तीसगढ़ में 76 फीसदी आरक्षण की राह कितनी आसान?

रायपुर: छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर सियासत गरम है। इस बीच आरक्षण संशोधन विधेयक (Chhattisgarh reservation quota) के प्रस्ताव को भूपेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इसे सरकार एक दिसंबर को होने वाली विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करेगी। सरकार इसे पूरे डाटा के साथ विधानसभा के विशेष सत्र में रखेगी हालांकि बीजेपी लगातार आदिवासी आरक्षण में कुछ विशेष मांगों को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रही थी। ऐसे में विधानसभा का विशेष सत्र भी हंगामेदार रहने के आसार हैं। वहीं,सरकार के फैसले पर विशेषज्ञों के मन में कई सवाल भी हैं।

दरअसल, गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास में सीएम भूपेश बघेल कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी। हालांकि किस वर्ग को आरक्षण में कितना फायदा मिलेगा उसकी स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं हुई है। साथ ही बताया कि आने वाले एक और दो दिसंबर को विधानसभा के विशेष सत्र में पेश होने वाले आरक्षण विधेयक के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है।