नगर पंचायत में दो तिहाई से अधिक महिला सदस्य तो पांच फीसदी विशेष अनुदान दे सरकार

राज्य वित्त आयोग ने अलग-अलग 58 अनुशंसाएं की हैं। इनमें से दर्जनभर से सरकार असहमत है। सहमति वाली अनुशंसाओं पर विभाग किस तरह अमल में लाएंगे इसकी रिपोर्ट मांगी जा रही है। आयोग के अध्यक्ष सरजियस मिंज ने सचिवों से ताजा स्टेटस मांगा है। दिलचस्प है कि इसमें संपत्ति करों का निर्धारण, पंचायत व निकाय चुनाव लड़ने वालों की शैक्षणिक योग्यता तय करना, अफसरों की तनख्वाह व भत्तों से संबंधित मुद्दे भी शामिल हैं।

आयोग ने कहा कि पंचायतों में दो तिहाई से अधिक पदों पर महिलाओं चुने गए हैं तो उसे पांच लाख का विशेष अनुदान देना चाहिए। सरकार का मानना है कि स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने 8-9 प्रतिशत राशि दी जा रही है, इसलिए अलग से वृद्धि की जरूरत नहीं है। सरकार जिन अनुशंसाओं पर सहमति नहीं दी है इनमें आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण पांच साल में करने, वर्तमान दरों को पुनरीक्षित कर नई दरें लागू करें कहा।

नवा रायपुर को राज्य की राजधानी घोषित करें
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तरह नवा रायपुर को राज्य राजधानी क्षेत्र घोषित करें। लेकिन राज्य सरकार ने वित्त की इस अनुशंसा को यह कहकर अमान्य कर दिया कि राज्य शासन के अधीन ही राजधानी रहे तो ठीक है। पंचायतों व निकायों में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता तय की जाए। सरकार ने कहा वह इससे सहमत नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं को तीनों स्तर जिलेवार पंचायतों को 80, जनपद पंचायतों को 15 तथा जिला पंचायतों को 5 फीसदी राशि देने का प्रावधान हो।