हरियाणा के सरकारी कर्मचारी RSS की गतिविधियों में हो सकते हैं शामिल

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार के कर्मचारी अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। उन्हें प्रतिबंधित करने वाला पांच दशक पहले किया गया आदेश एमएल खट्टर सरकार ने सोमवार को वापस ले लिया। 1967 के इस आदेश की वापसी के बाद अब राज्य में आरएसएस प्रतिबंधित संगठन नहीं होगा।

हरियाणा सरकार ने सोमवार को 1967 और 1980 में जारी दो आदेशों को वापस ले लिया, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की गतिविधियों में भाग लेने पर रोक थी।

गुपचुप जारी किया आदेश
हालांकि, आरएसएस और जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाने वाली 1967 की अधिसूचना को वापस लेने का आदेश खट्टर सरकार ने बहुत ही गुपचुप तरीके से जारी किया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को जारी आदेश में कहा, ‘हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के प्रभाव में आने के साथ, दिनांक 2.4.1980 और… दिनांक 11.1.1967 के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया जाता है क्योंकि वे अब प्रासंगिक नहीं हैं।’

विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूछा कि क्या मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ‘भाजपा-आरएसएस की पाठशाला’ चला रही है।