1 जनवरी से बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी? आठवें वेतन आयोग को लेकर आई नई जानकारी

व्यापार: सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक बार फिर बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को आठवे वेतन आयोग की टर्म और रेफरेंस को मंजूरी दे दी है। वेतन आयोग की सिफारिशों से लगभग 50 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य (अंशकालिक) और एक सदस्य-सचिव शामिल होंगे। यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें देगा। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला यह पैनल सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगा।

सरकार ने आठवें वेतन आयोग पर क्या अपडेट दिया है?
वेतन आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन की तिथि के बारे में पूछे जाने पर सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, “अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद विशिष्ट तिथि तय की जाएगी… लेकिन, संभवतः यह 1 जनवरी, 2026 होगी।” मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी। इसकी सिफारिशों के आधार पर सरकार केंद्रीय कर्मियों और पेंशनधारकों को दी जाने वाली राशि तय करेगी। ऐसे में आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद सभी लेवल के कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद लोअर डिविजन क्लर्क (LDC) की सैलरी और पेंशनधारकों के पेंशन में बड़ा इजाफा दिख सकता है। इसके बारे में हम आगे जानेंगे पहले जानते हैं सातवें वेतन आयोग ने क्या किया था, और इसके लागू होने से कर्मचारियों को क्या फायदा मिला।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद क्या बदला?
सातवां वेतन आयोग फरवरी 2014 में गठित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस ए.के. माथुर ने की थी। आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसके तहत न्यूनतम बेसिक वेतन ₹7,000 से बढ़ाकर ₹18,000 किया गया और फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना तय किया गया था। इसके अलावा ग्रेड पे प्रणाली को हटाकर नया पे मैट्रिक्स सिस्टम ला