8th Pay Commission: सैलरी बढ़ेगी या नहीं? 2026 को लेकर सामने आई बड़ी जानकारी

व्यापार : लाखों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे वेतन और पेंशन में 30-34 फीसदी की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. हालांकि, आयोग की नियुक्तियों और बजटीय आवंटन में देरी के कारण, वित्त वर्ष 27 से पहले इसके लागू होने की संभावना कम है. सरकार इस आयोग को कब लागू करने की योजना बना रही है और इसके क्या लाभ होने की उम्मीद है. आइए इसे विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं.

लगभग 1.12 करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. मौजूदा समय में 7वें वेतन आयोग काम कर रहा है, जो दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है. 8वां वेतन आयोग उसके तुरंत बाद लागू हो जाना चाहिए. चूंकि 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की बेसिक सैलरी, अलाउंस, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स में वृद्धि की उम्मीद है, इसलिए कई लोग सोच रहे हैं कि क्या यह अगले साल, यानी जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा, या इसमें देरी होगी.

कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?

एंबिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट, जिसका शीर्षक “8वां वेतन: क्या यह पैसे के लायक होगा? है के अनुसार 8वां वेतन आयोग सरकारी वेतन और पेंशन में 30-34% तक की वृद्धि कर सकता है. लेकिन, ऐसा लगता है कि हम इसे वित्त वर्ष 27, यानी 2027 से पहले लागू होते नहीं देख पाएंगे. इसका मतलब है कि अप्रैल 2026 से मार्च 2027 के बीच लागू होने की संभावना है. इस देरी का कारण यह है कि केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन जुलाई 2025 तक इसके अध्यक्ष, सदस्य या कार्य-अवधि के बारे में कोई डिटेल नहीं दिया है. आयोग के गठन से लेकर इसे लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगता है.उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था, लेकिन यह जनवरी 2016 से लागू हुआ. आयोग के सदस्यों के पास अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट जमा करने के लिए 18 महीने का समय था, जिसकी केंद्र सरकार अंतिम मंजूरी देने से पहले समीक्षा करती है.