बैटरी स्टोरेज सिस्टम के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी

सरकार ने बुधवार को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी दी। इस पर सरकार के 3,760 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत अतिरिक्त फंडिंग को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में इसकी जानकारी दी।

वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग को मंजूरी से जीवाश्म ईंधन पर भारत की निर्भरता कम होगी। कार्बन एमिशन भी कम होगा। इस पहल के तहत सरकार 2030-31 तक 4,000 मेगावाट स्टोरेज कैपेसिटी हासिल करना चाहती है। स्कीम के जरिए वितरण कंपनियों और उपभोक्ताओं के लिए स्टोरेज कॉस्ट कम होगी।

उत्तराखंड के लिए 1164 करोड़ का फंड
कैबिनेट ने उत्तराखंड के लिए इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट स्कीम 2017 के तहत 1164 करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग को मंजूरी दी है। इस स्कीम का फाइनेंशियल आउटले पहले केवल 131.90 करोड़ रुपए था, जो 2021-2022 के दौरान जारी किया गया था। इससे 774 रिजस्टर्ड यूनिट में करीब 50 हजार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद की जा रही है।