पाकिस्तान को बेहद सख्त शर्तों पर मिला IMF से कर्ज:फौज का बजट कम होगा
टरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर कर्ज देने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी। यह मंजूरी 30 जून को दी गई और इसी दिन IMF का प्रोग्राम भी खत्म हो रहा था। इसका मतलब ये कि अगर IMF चंद घंटे और लोन मंजूर नहीं करता तो पाकिस्तान चंद दिन बाद दिवालिया हो जाता।
बहरहाल, 3 अरब डॉलर का लोन तो पाकिस्तान को मिल गया है, लेकिन इसके साथ IMF ने तमाम सख्त शर्तें भी हैं। ये वो बातें हैं जो पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ सरकार मुल्क को नहीं बता रही है। यहां इन शर्तों के बारे में जानते हैं।
तीन काम जो फौरन करने होंगे
- IMF ने लोन के साथ जो सख्त शर्तें लगाईं हैं, उन्हें पूरा करना शाहबाज सरकार के लिए बेहद मुश्किल होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी है। दरअसल, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने हैं, और अगर सरकार इन शर्तों को मानती है तो उसकी सत्ता में वापसी बेहद मुश्किल होगी। इसकी वजह ये है कि इन शर्तों को पूरा करने का मतलब है आम जनता पर जबरदस्त बोझ डालना।
- सरकार को तीन काम फौरन करने हैं और ये आदेश IMF ने दिया है। हर तरह की सब्सिडी खत्म करनी होगी, पेट्रोल-डीजल और बिजली 30% तक महंगे करना होंगे और टैक्स कलेक्शन 10% तक बढ़ाना होगा।
- पाकिस्तन के अखबार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रविवार को पब्लिश रिपोर्ट के मुताबिक- सरकार IMF की शर्तों को कैसे पूरा करेगी? अगर इन्हें पूरा किया गया तो इसकी जबरदस्त सियासी कीमत चुकानी होगी। अगर सरकार ने हिम्मत करके ये शर्तें पूरी कर भी दीं तो ये तय है कि उसे फिर सत्ता नहीं मिल पाएगी।
