सरकार ने राजभवन को भेज दिए 10 सवालों के जवाब, अब हस्ताक्षर करेंगी राज्यपाल?

रायपुरः छत्तीसगढ़ मे आदिवासी आरक्षण का मामला विधानसभा से राजभवन तक विवादित है। पिछले कई दिनों से इस पर जमकर सियासी घमासान जारी है। इसी बीच प्रदेश सरकार ने राजभवन की ओर से मांगी गई सभी जानकारियां दे दी हैं। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ सरकार से 10 सवालों का जवाब मांगा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके बाद कहा है कि संविधान में राज्यपाल के जवाब मांगने का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी राज्य सरकार ने जवाब भेज दिए हैं। अब राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में देरी नहीं करनी चाहिए।

बिलासपुर हाई कोर्ट ने 19 सितंबर को राज्य में 58 फीसदी आरक्षण को रद्द कर दिया था। इसके बाद आदिवासी समाज ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आदिवासी समुदाय सड़कों पर उतर गया तो सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुला कर आरक्षण संशोधन से संबंधित दो बिल पास करा लिए। आरक्षण विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद तत्काल राजभवन भेजा गया था।