स्टाम्प ड्यूटी के भुगतान के लिए सेट-ऑफ समय को 3 साल तक के लिए बढ़ाया
मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा ने स्टाम्प शुल्क भुगतान के लिए सेट-ऑफ अवधि को 3 साल तक के लिए बढ़ाने वाला विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद हर नई प्रॉपर्टी को रीसेल करने के लिए स्टाम्प शुल्क देने के लिए सेट-ऑफ की अवधि 3 साल कर दी गई है। इससे पहले यह अवधि 1 साल की थी।
एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी निवेशक ने एक अपार्टमेंट को 30 हजार रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से 2022 में खरीदा। 2025 में उसने उस अपार्टमेंट को 32 हजार रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से बेच दिया। ऐसे में स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ 2 हजार रुपये प्रति स्क्वायर फुट के हिसाब से देनी होगी।
नए विधेयक के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत के अंतर पर ही देना होगा, जो अभी तक तीन साल की अवधि के लिए पूरी राशि पर देना होता था। विधेयक में कहा गया है कि एक साल की अवधि में फ्लैट बेचे जाने के मामले लगभग जीरो थे। अवधि को बढ़ाने का फैसला इस बिजनस को बेहतर करने के लिए जरूरी है।
माना जा रहा है कि अगर इस अवधि को 3 साल के लिए बढ़ाते हैं तो इससे काफी फायदा निवेशकों को मिलेगा। निवेश की संख्या बढ़ेगी और खरीद-फरोख्त के सौदों को भी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि इससे राज्य को फायदा होगा, क्योंकि इससे काफी मात्रा में राजस्व मिलेगा। यह भी कहा जा रहा है कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।
