जम्मू-कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री

लोकसभा में सोमवार को बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में जम्मू-कश्मीर का बजट पेश करेंगी। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू-कश्मीर का ये तीसरा बजट होगा। लंच के बाद सदन में बजट पर चर्चा हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि बजट करीब 1.10 लाख करोड़ का हो सकता है। बजट में प्रदेश के शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास करने पर जोर देने पर जोर देने की उम्मीद है।

इससे पहले 17 मार्च 2021 को प्रदेश का दूसरा बजट पेश किया गया। 370 और 35A हटने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहला बजट फरवरी 2020 में पेश किया था।

J&K के लिए सरकार ने 35,581 करोड़ रुपये की घोषणा पहले ही कर चुकी है
इससे पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश के सामने आम बजट पेश किया। केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के लिए 35,581.44 करोड़ रुपये की घोषणा पहले ही कर चुकी है। वहीं, संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए 33 हजार करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सहायता मिलनी बाकी है। केंद्र सरकार के तरफ से डल झील पुनर्वास के लिए 273 करोड़, केंद्र शासित प्रदेश डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में सहयोग के लिए 279 करोड़ मिलने हैं।

सरकार बैक टु विलेज कार्यक्रम भी करा चुकी है
केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद सरकार जम्मू-कश्मीर को विकसित करने लिए कई कार्यक्रम करा चुकी है। इनमें बैक टु विलेज कार्यक्रम भी शामिल है। बैक टु विलेज कार्यक्रम के तहत गांव के विकास के लिए पंचायतों को पर्याप्त पैसा दिया जाएगा। साथ ही इसमें कृषि पर भी जोर रहेगा। प्रदेश में कई प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत पहले ही चल रही है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव की घोषणा पहले ही हो चुकी हैं।