रिपोर्ट आने के बाद बघेल ने बढ़ाया आयोग का कार्यकाल, दो नए जजों की नियुक्ति

रायपुर
छत्तीसगढ़ में जीरम घाटी नक्सली हमला को लेकर राजनीति तेज हो गई है। सरकार ने मामले की जांच के लिए गठित आयोग में नए अध्यक्ष समेत दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है। आयोग छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य शासन को सौपेंगा। जीरम घाटी नक्सली हमले की जांच कर रहे आयोग ने इस महीने की छह तारीख को जांच रिपोर्ट राज्यपाल अनुसुईया उइके को सौंप दी थी।

सरकार ने अधिसूचना जारी करके जीरम घाटी नक्सली हमले की जांच कर रहे आयोग में दो नए सदस्य- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सतीश के अग्निहोत्री और न्यायमूर्ति जी मिन्हाजुद्दीन की नियुक्ति की है। न्यायमूर्ति अग्निहोत्री इस आयोग के अध्यक्ष होंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जीरमघाटी क्षेत्र में 25 मई 2013 को घटित नक्सली हिंसा की जांच के लिए एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। अधिसूचना में कहा गया है कि जांच आयोग के सचिव ने इस वर्ष 23 सितंबर को अवगत कराया गया कि अभी जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए समय वृद्धि की जाए। न्यायिक जांच आयोग का कार्यकाल दिनांक 30 सितंबर को समाप्त हो चुका है। इसके अनुसार आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुमार मिश्रा स्थानांतरित होकर मुख्य न्यायाधीश आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पदभार ग्रहण कर चुके हैं। इसलिए राज्य शासन द्वारा जांच आयोग में दो नए सदस्य नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है।