CS की अध्यक्षता में 9 अफसरों को समाधान का जिम्मा
छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज खासकर बस्तर की जनजातियों के असंतोष को दूर करने के लिए सरकार ने सीनियर अफसरों की एक समिति बनाई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस समिति में 8 सदस्य हैं। इस समिति को असंतोष के समाधान का जिम्मा दिया गया है। समिति के अफसर PESA यानी “पंचायत – (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) कानून’ को लागू करने के लिए जरूरी उपाय भी सुझाएंगे। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार शाम समिति के गठन का आदेश जारी कर दिया।
समिति में मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, आदिम जाति विकास विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव इस समिति के सदस्य होंगे। वहीं बस्तर संभाग के आयुक्त को भी इस समिति में सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया है, सचिवों की उच्च स्तरीय समिति आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों एवं प्रमुखों से विचार-विमर्श करेगी। उनके सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास के साथ-साथ आदिवासी समाज के संवैधानिक हितों के संरक्षण के लिए अपनी रिपोर्ट बनाएगी।
अफसरों की समिति अपनी रिपोर्ट आदिवासी मामलों की मंत्रिमंडलीय उप समिति को देगी। मंत्रिमंडलीय उप समिति यह रिपोर्ट मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले सप्ताह सर्व आदिवासी समाज बीपीएस नेताम गुट के प्रतिनिधियों से चर्चा के बाद इन समितियों के गठन की घोषणा की थी।
