वन नेशन-वन राशनकार्ड के लाभ से वंचित रखना छत्तीसगढ़ सरकार की अक्षमता
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. रमन सिंह ने केंद्र सरकार की वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना को लेकर प्रदेश सरकार की उदासीनता पर तीखा हमला बोला है। डा रमन ने कहा कि सर्वर के कारण छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को इसके लाभ से वंचित किया जा रहा है। केंद्र सरकार की सभी योजनाओं के लाभ से आम आदमी को वंचित करने का काम प्रदेश सरकार शुरू से ही षड्यंत्रपूर्वक कर रही है। कोरोना काल में मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की गई थी।
इस योजना के सार्थक क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना शुरू की। रमन ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने कोरोना और लाकडाउन प्रभावित लोगों को एक धेले की सहायता नहीं दी, उल्टे वन नेशन-वन राशनकार्ड योजना को विफल करने के षड्यंत्रों में लगी रही। इससे साफ हो जाता है कि प्रदेश सरकार गरीबों के कल्याण और उनकी सुविधा के लिए कोई योजना बनाने की नीयत नहीं रखती। प्रदेश सरकार गरीबों से नफरत करने वाली, गरीबों को भूखे सुलाने या भूख से मरने के लिए छोड़ने की प्रथमिकता रखने वाली है।
वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत राज्य में माह जुलाई 2021 से आधार प्रमाणीकरण के जरिए राशन कार्डधारी परिवारों को सफलता पूर्वक वितरण हो रहा है। राशन सामग्री के वितरण का ट्रायल रन रायपुर एवं धमतरी नगर निगम क्षेत्र की 181 दुकानों में प्रारंभ किया गया था। जिसे माह सितंबर में प्रदेश के 22 जिलों के नगरीय क्षेत्रों की एक हजार 393 उचित मूल्य दुकानों में इस ट्रायल रन का विस्तार किया गया है। इन 22 जिलों के नगरीय क्षेत्रों में संचालित एक हजार 393 उचित मूल्य दुकानों में स्थापित ई-पोस मशीन के जरिए इस माह 6 सितंबर से 13 सितंबर तक एक लाख 94 हजार 137 राशन कार्डधारियों द्वारा राशन सामग्री का उठाव किया जा चुका है। इसमें दो हजार 142 राशन कार्डधारियों द्वारा अपनी मूल दुकान को छोड़कर अन्य पसंद की दुकान से राशन सामग्री का उठाव किया गया है।
