टुकड़ों में आदेश नहीं देंगे पूरी प्रक्रिया पर ही अंतिम निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं, लेकिन मतदाता सूची में इस्तेमाल हो सकता है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) अभियान को लेकर चुनाव आयोग को चेतावनी दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई भी अवैधता पाई गई, तो पूरी प्रक्रिया रद्द की जाएगी।

अंतिम फैसला पूरे देश में लागू होगा:
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने स्पष्ट किया कि बिहार एसआईआर पर कोर्ट का अंतिम फैसला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे भारत में आयोजित एसआईआर अभ्यासों पर लागू हो