फरीदाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे बसी हैं आधा दर्जन कॉलोनियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 2500 से ज्यादा मकानों पर चलेगा बुल्डोजर
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद से फरीदाबाद सेक्शन में रेलवे की जमीन में और लाइनों के किनारे बने 2500 से अधिक मकानों को तोड़ने का खतरा पैदा हो गया है। रेलवे जल्द ही नगर निगम और जिला प्रशासन के साथ मिलकर मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम और अन्य सरकारी एजेंसियां को तीन माह का समय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में सोशल वर्कर एमसी मेहता की याचिका की सुनवाई पूरी करते हुए कहा है कि दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में रेलवे लाइनों के किनारे या रेलवे की जमीन पर बसी झुग्गियों को हटाया जाए। करीब साढ़े 3 दशक से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुधारात्मक आदेश जारी करती रही है।
इस केस की सुनवाई के दौरान रेलवे ने अपना पक्ष रखा था कि उन्होंने कई बार इन अवैध कॉलोनियों को हटवाने का प्रयास किया गया, लेकिन राजनीतिक दखल के कारण इसे पूरा नहीं किया जा सका।
रेलवे के अधिकारियों के मुताबिक फरीदाबाद सेक्शन में तुगलकाबाद जंक्शन केबिन से बल्लभगढ़ तक 15 किलोमीटर में इंदिरा नगर, राम नगर, कृष्णा कॉलोनी, संजय कॉलोनी, संत नगर, एससी नगर आदि कॉलोनियां बसी हुई हैं। इनमें 12500 से अधिक की आबादी रहती है।
