मोदी सरकार ने राजस्थान को 7896 करोड़ की दी सौगात

विधानसभा में शुक्रवार को हुई बिजली चर्चा के बाद ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि भाजपा सरकार दूरदर्शी सोच के साथ काम कर रहे हैं। बिजली उत्पादन और प्रसारण तंत्र को मजबूत करने के लिए 1.60 लाख करोड़ के हुए एमओयू पर काम शुरू हो चुका है। आगामी 10 साल की डिमांड के आधार पर काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट बिजली के हाल ही निविदा जारी की है। एक हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल सभी सरकारी कार्यालयों पर लगाए जाएंगे, ताकि थर्मल से उत्पादित बिजली बचाई जा सके।

मंत्री ने बताया कि हाल ही में आरडीएसएस योजना में 7896 करोड़ रुपए की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है, जिससे राजस्थान के 7000 से ज्यादा फीडर का सेग्रीगेशन होगा। उन्होंने कहा कि हम वर्ष 2027 तक किसानों को दो ब्लॉक में दिन में बिजली देंगे। कृषि कनेक्शनों को लेकर हमारी सरकार ने 1.50 लाख कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि सभी कृषि कनेक्शन आगामी दो वर्ष में दिन में शिफ्ट किये जाएंगे तथा सोलर से जोड़े जाएंगे। नागर ने बताया कि 1000 मेगावाट के सोलर संयंत्र सरकारी कार्यालयों पर लगाये जाएंगे, इसकी बिड जारी कर दी गई है।