साय कैबिनेट ने 5 बड़े एजेंडों पर लगाया मुहर, शिक्षा, व्यापार और किसानों को होगा सीधा मुनाफा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को करीब तीन घंटे तक चली बैठक में पांच एजेंडों पर चर्चा कर कैबिनेट ने मुहर लगाई। जिसमें प्रमुख रूप से बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण तथा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों के पुनर्गठन का निर्णय और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चना वितरण के लिए निर्गम मूल्य पर चना क्रय करने का निर्णय शामिल हैं।

इसके अलावा कैबिनेट में उच्च शिक्षा विभाग में अतिथि व्याख्याता नीति-2024 को मंजूरी दी गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद साय सरकार की यह पहली कैबिनेट बैठक थी। इसके अलावा बैठक में यह भी फैसला किया गया कि राज्य सरकार अब सीधे निर्माता कंपनी से विदेशी शराब खरीदेगी और ब्रेवरेज कारपोरेशन

उसका भंडारण करेगा। पूर्ववर्ती सरकार में एफएल 10 ए और बी लाइसेंस निजी हाथों में दिया गया था। बुधवार को कैबिनेट बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के इस फैसले को समाप्त कर दिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद अब शराब बिक्री से राज्य का राजस्व बढ़ेगा। साथ ही भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी पर लगाम लगाया जा सकेगा।