सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की नीतीश सरकार की याचिका

बिहार में जातीय जनगणना पर रोक बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका को खारीज कर दिया है।

बिहार सरकार ने बीते दिनों एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया था। सरकार का दावा था कि जाति आधारित जनगणना से राज्य में विकास आधारित योजनाओं को बनाने और उन्हें अमल में लाने में मदद मिलेगी। लोगों का विकास सच्चे अर्थों में हो सकेगा। लेकिन नीतीश सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को तब झटका लगा जब पटना हाईकोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में रोक लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। लेकिन अब सर्वोच्च अदालत से भी राज्य सरकार को निराशा हाथ लगी है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने जाति आधारित जनगणना पर दाखिल राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।