MSME को बजट से उम्मीद:सेक्टर की लोन डिमांड बढ़ी

ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उद्यमी बेहद कम संसाधन पर MSME (छोटे-मोटे उद्योग) चलाती हैं। इस लिहाज से प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAI) जैसे टारगेटेड फाइनेंस प्लान यदि महिलाओं के नेतृत्व वाले MSME के लिए घोषित किया जाए उन्हें काफी मदद मिलेगी।

इसके तहत 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा के लोन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी) स्कीम के तहत लोन की सीमा 10 लाख रुपए है। बजट में इसे बढ़ाया जाने की उम्मीद है। ऐसा करने से MSME सेक्टर की लोन डिमांड पूरा करने में मदद मिलेगी। केप्री ग्लोबल कैपिटल एमडी राजेश शर्मा ने बताया कि MSME सेक्टर की लोन डिमांड बढ़ रही है। इसे पूरा करने के लिए वित्त मंत्री मददगार नीतियों की घोषणा कर सकती हैं।

लोन की रकम के क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए
बजट में सरकार NBFC के अंडर राइटिंग मानदंड को लेकर गाइडलाइन भी जारी कर सकती हैं। सुरक्षित व असुरक्षित लोन के लिए वर्गीकरण, लोन जारी करने की समयसीमा, दस्तावेजों की जरूरत और लोन की रकम के क्लियर गाइडलाइन होना चाहिए। इससे माइक्रो लेवल के उद्यमियों के लिए 10 से 50 लाख तक की फंडिंग आसान हो जाएगी।