महाराष्ट्र सरकार ने CBI जांच की कंसेंट वापस ली

महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई जनरल कंसेंट वापस ले ली है। इसका मतलब यह है कि महाराष्ट्र में किसी भी जांच शुरू करने से पहले CBI को राज्य सरकार की इजाजत लेनी होगी। यह एक राजनीतिक फैसला है, जो इससे पहले भी केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप को रोकने के लिए कुछ राज्य ले चुके हैं। तो क्या असर होगा महाराष्ट्र सरकार के फैसले का? क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की CBI जांच प्रभावित होगी? TRP स्कैम में भी CBI ने FIR दर्ज की है, उसकी जांच पर क्या असर पड़ेगा? आइए जानते हैं कि इस पर कानून क्या कहता है…

महाराष्ट्र सरकार का क्या फैसला है?

• महाराष्ट्र सरकार ने 21 अक्टूबर को जारी आदेश में कहा है कि वह दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट (DSPE) एक्ट के सेक्शन 6 में मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए CBI को दी गई जनरल कंसेंट वापस लेती है।
• यह कोई नया मामला नहीं है। इस समय महाराष्ट्र के अलावा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में भी राज्य सरकारों ने जनरल कंसेंट वापस ले रखी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार थी तो उसने जनरल कंसेंट वापस ली थी। लेकिन, जगन मोहन के नेतृत्व में सरकार बनी तो उसने फिर CBI को जनरल कंसेंट दे दी।