सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को मिलने वाली रिटायरमेंट के बाद की सुविधाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कमेटी गठित करे

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार से कहा कि वह हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को मिलने वाली रिटायरमेंट के बाद की सुविधाओं के लिए एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए कमेटी गठित करे। कोर्ट ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में मिलने वाली सुविधाओं में काफी असमानता है।