भारतीय निर्यातकों की वैश्विक मौजूदगी बढ़ाने को 2500 करोड़ रुपये की सिफारिश

व्यापार: सरकार को बाजार पहुंच पहल (एमएआई) के तहत वैश्विक प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को 2,500 करोड़ रुपये आवंटित करने पर विचार करना चाहिए। एमएआई को इस वित्त वर्ष में कोई धनराशि नहीं मिली है। आर्थिक थिंक टैंक जीटीआरआई ने निर्यात संवर्धन निधि में गिरावट पर चिंता व्यक्त करते हुए यह बात कही है। जीटीआरआई ने कहा कि निर्यातकों ने अप्रैल से अगस्त के बीच वैश्विक प्रदर्शनियों में भाग लेने के महत्वपूर्ण अवसर गंवा दिए हैं।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने कहा, “पिछले वर्षों में केवल 250 करोड़ रुपये के मामूली बजट के साथ, यह योजना 440 अरब डॉलर से अधिक की निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए पहले से ही बहुत छोटी थी। इसे सालाना 2,500 करोड़ रुपये के बड़े बजट के साथ फिर से शुरू किया जाना चाहिए। इसमें कम से कम एक साल पहले धनराशि जारी की जानी चाहिए ताकि भारतीय फर्मों को वैश्विक मेलों में उच्च-दृश्यता वाले स्लॉट सुरक्षित करने का मौका मिल सके।”

उन्होंने अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ के बीच निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ब्याज समानीकरण योजना (आईईएस) को फिर से शुरू करने, निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को तुरंत लागू करने और ई-कॉमर्स निर्यात केंद्रों की स्थापना का भी आह्वान किया।

इसके अलावा, श्रीवास्तव ने सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाने, निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों और करों की छूट योजना के लाभों को पूर्वानुमानित बनाने और अग्रिम प्राधिकरण योजना को सरल बनाने की सिफारिश की।

उन्होंने कहा, “विदेशी प्रदर्शनियों में भाग लेने में निर्यातकों की मदद करने वाले एमएआई को वित्त वर्ष 2025 में कोई धनराशि नहीं मिली है, जो दशकों में पहली ऐसी चूक है। नतीजतन, निर्यातकों ने अप्रैल और अगस्त के बीच महत्वपूर्ण अवसरों को गंवा दिया, और अगर बाद में धनराशि जारी भी की जाती है, तो 1-2 साल पहले बुक किए गए प्रमुख प्रदर्शनी स्थल अब उपलब्ध नहीं होंगे।”

उन्होंने कहा कि अप्रैल 2025 से ब्याज समतुल्यीकरण योजना (आईईएस) के निलंबन से एमए