अब 12 महीने में पूरा करना होगा विभागीय जांच, देरी होने पर होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार ने जारी किया आदेश

राज्य के दागी शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों की विभागीय जांच एक साल के भीतर पूरा करना होगा। उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानी से बचाने राज्य सरकार द्वारा इसका निर्णय लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल द्वारा इसका आदेश जारी किया गया है।

इसमें शिकायती प्रकरणों की जांच निर्धारित समय सीमा के भीतर करने कहा गया है। इसमें विलंब होने पर ठोस कारण बताना होगा। इसकी अवहेलना करने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। विभागीय जांच के दायरे में आने पर निलंबित करने और लंबी प्रक्रिया चलने पर मानसिक और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था।