राजद्रोह पर क्यों बदला मोदी सरकार का स्टैंड:खत्म कर नया कानून ला रही

मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त मंत्री रहे अरुण जेटली ने 2 अप्रैल 2019 को लोकसभा में कहा-

‘ऐसा लगता है कि कांग्रेस में टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथी शामिल हो गए थे। इसीलिए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में राजद्रोह कानून को खत्म करने का वादा किया गया है। ये वादा देश को तोड़ने वाला है, जिसे लागू नहीं किया जा सकता है।’

करीब 4 साल बाद… मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में गृहमंत्री अमित शाह ने 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में 163 साल पुराने 3 कानूनों में बदलाव के लिए बिल पेश किया। इसमें राजद्रोह कानून खत्म करना भी शामिल है। 

राजद्रोह कानून का जिक्र अभी इंडियन पीनल कोड यानी IPC की धारा 124 में है। NCRB के मुताबिक इस कानून के जरिए 2021 में 86 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। गृहमंत्री शाह ने लोकसभा में कहा है कि हम इस कानून को पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं।