अवैध निर्माण के नियमितिकरण में देरी पर भड़के मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अवैध निर्माण के नियमितिकरण के मामलों के निराकरण में देरी पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कलेक्टरों को इन मामलों का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए यह नियम लाया गया है। लोगों को अवैध निर्माण के नियमितिकरण कराने का मौका दिया है। इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने इस कार्य को सर्वाेच्च प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा है, कि वे स्वयं इन मामलों के निराकरण की स्थिति की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने और कैंम्प लगाने के निर्देश दिए हैं। नगर तथा ग्राम निवेश की ओर बताया गया है, अब तक रायपुर निवेश क्षेत्र में इसके लिए कुल 549 आवेदन आये हैं। इनमें से 396 आवासीय एवं 153 गैर आवासीय क्षेत्र के मामले हैं। नियमितिकरण प्राधिकारियों की गठित समिति द्वारा अब तक 2 बैठकें हो चुकी हैं।