जनजातीय अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और विकास को मिल रही प्राथमिकता

बजट, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं से सशक्त हो रहे दूरस्थ क्षेत्र

* श्री सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क

रायपुर, 14 नवंबर 2026/ जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को नमन करने के साथ उनके सम्मान, अधिकार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर भी है।

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की आत्मा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है। विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनें, जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो और उसकी संस्कृति तथा पहचान सुरक्षित रहते हुए हर परिवार को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थान मिल रहा है।

बजट से विकास को गति

वर्ष 2026–27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। यह जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। सिंचाई और पेयजल जीवन को सहज बनाते हैं, जबकि कौशल विकास, कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ा सकते हैं। योजनाओं का चयन क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर करना और उनका लाभ पारदर्शी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

आवास से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

हर परिवार का अपना सुरक्षित घर हो, यह सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। जनजातीय अंचलों में किफायती आवास उपलब्ध कराने और आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय नेतृत्व में आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय जरूरतें अलग-अलग हैं। इसलिए आवास योजनाओं को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना आवश्यक है। पक्का घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देता है, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा परिवार को स्थायित्व का भरोसा देता है। दूरस्थ अंचलों तक आवास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरल पंजीयन से नागरिकों और उद्यमियों को सुविधा

पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक का उपयोग आम नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करता है। पंजीयन मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुगम बनाने, प्रक्रियाओं को स्पष्ट रखने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध हों, यह जरूरी है।