पेयजल आपूर्ति में कोई कमी न रहे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव
सूखे पेयजल स्रोतों की करायें जांच, नल जल योजनाएं बिना किसी बाधा के हो संचालित
केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय से राज्य शासन को मिलेंगे 5 हजार करोड़ रुपये
जल स्रोतों के लिए टयूबवेल पर ही न रहें आश्रित, तालाब से जल संग्रहण और रिचार्जिंग दोनों में आसानी
मार्च 2028 से पहले जल जीवन मिशन होगा कम्पलीट
मध्यप्रदेश बना बोरवेल अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा
