47 लाख आपत्तियों का निपटारा, हाईकोर्ट ने कहा: 7 अप्रैल तक सभी मामलों पर फैसला हो सकता है
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि मंगलवार तक 60 लाख में से 47 लाख आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने अदालत को बताया गया कि हर दिन करीब 1.75 लाख से 2 लाख आपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है और 7 अप्रैल तक सभी आपत्तियों का निपटारा कर लिया जाएगा।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट में दी ये जानकारी
वहीं, ममता बनर्जी की ओर से पेश वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की दर काफी अधिक है और यह करीब 45 प्रतिशत तक पहुंच गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनलों को अपना काम करने दिया जाए, ताकि वे मतदाता सूची में नाम शामिल करने या हटाने से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकें। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने हितों के अनुसार 100 प्रतिशत नाम शामिल करने या हटाने की मांग कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दि
